प्रो. रविकांत
90 साल के स्वाधीनता आंदोलन और लाखों कुर्बानियों के बाद प्राप्त आजादी को लेकर अंबेडकर बेहद चिंतित थे। भारत के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने कहा कि '26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा?Ó सदियों से सामन्तवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा?

2024 का लोकसभा चुनाव आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चुनाव है। यह प्रजातंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। पिछले 10 साल में हिन्दुत्ववादी दक्षिणपंथी सत्ता ने भारत की अस्मिता और उसकी सांस्कृतिक विरासत को बुरी तरीके से जख्मी किया है। आरएसएस और उसके हजारों हिन्दुत्ववादी संगठनों ने अपने भाषणों और कृत्यों से भारत की आत्मा को कुचल डाला है। आजादी के समय देश की जो परिस्थितियां थी, आज वही स्थितियां बना दी गई हैं। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदू महासभा के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि आजादी के साथ भारत को विभाजन झेलना पड़ा।

विभाजन के दरमियान हुई सांप्रदायिक हिंसा और अमानवीयता ने भारत की स्वतंत्रता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। चर्चिल जैसे यूरोपीय नेता नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन गांधी के मार्गदर्शन, नेहरू के दूरदर्शी चिंतन और डॉ आंबेडकर के सामाजिक न्याय ने देश की नींव को मजबूत बनाकर खड़ा किया। तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए वैचारिक दरारों के बावजूद अगर भारत आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है तो उसकी बुनियाद भारत का संविधान है।

मोदी सरकार के 10 सालों में भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा हमला किया गया। डॉ. अंबेडकर भारतीय राष्ट्र और संविधान की चुनौतियों से अवगत थे। बाबा साहब संविधान निर्माण से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक लगातार लोकतंत्र और संविधान की चिंता करते रहे। उन्होंने संविधान सभा के अंतिम भाषण में उन चुनौतियों और आशंकाओं को सूत्रबद्ध किया। संविधान सभा में करीब 50 मिनट तक दिए गए इस भाषण की तमाम खूबियां हैं। दुर्योग से इस भाषण की चर्चा अगले 50 साल तक लगभग ना के बराबर हुई।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया डॉ अंबेडकर का यह भाषण 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण, बौद्धिक और चेतावनियों से लबरेज भाषण है। जिस तरह नेहरू का 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को दिया गया भाषण 'नियति से साक्षात्कार' की चर्चा भारत की गरीबी, बदहाली की चुनौतियों से निपटने और भारत के निर्माण के विषय में है, उसी तरह डॉ. अंबेडकर का भाषण वैचारिक और सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन जहां नेहरू के भाषण की चर्चा हमेशा की जाती रही, वहीं अंबेडकर के विचार और व्यक्तित्व की तरह उनके भाषण को भी भुला दिया गया। अगर उस भाषण को आने वाली कांग्रेसी सरकारों और उस समय के बुद्धिजीवियों ने ध्यान से पढ़ा और परखा होता तो शायद हिंदुत्ववाद के ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते।

संविधान निर्माण से लेकर उसके पारित होने और उसके बाद दशकों तक हिंदुत्ववादी संविधान के खिलाफ खड़े रहे। आरएसएस, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और भाजपा के नेता गाहे-बगाहे भारतीय संविधान को औपनिवेशिक दासता का प्रतीक और विदेशी बताते रहे। उनका आग्रह एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो भारतीयता के नाम पर मनुस्मृति पर आधारित हो। भारतीय संविधान की अप्रासंगिकता और असफलता को हिंदुत्ववादियों द्वारा बार-बार दोहराया गया। डॉ अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि, 'संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो बुरा साबित होगा, अगर उसके अनुसरण करने वाले लोग बुरे होंगे।'

90 साल के स्वाधीनता आंदोलन और लाखों कुर्बानियों के बाद प्राप्त आजादी को लेकर अंबेडकर बेहद चिंतित थे। भारत के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने कहा कि '26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा?' सदियों से सामन्तवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित समाज स्वतंत्रता के बाद कैसा होगा? वर्चस्व और वंचित में विभाजित समाज एक साथ कैसे रहेगा? भारत की जनता कैसा आचरण करेगी? डॉ आंबेडकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को लेकर भी आशंकाग्रस्त थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी। संभवतया वह हमेशा के लिए खो जाए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है।' जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है। उसके लिए भारत का विचार ही हिंदुत्व है, समावेशी राष्ट्र नहीं। राष्ट्रवाद के नाम पर उसने हिंदुत्व को पोसा और अब खुले तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुनादी की जा रही है। भारतीय राष्ट्र के लिए आरएसएस के विचार बेहद खतरनाक थे। आज उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं।

भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया। भारत में प्रजातन्त्र का भविष्य कैसा है? इसकी क्या चुनौतियां हैं? प्रजातांत्रिक प्रणाली में डॉ अंबेडकर को तानाशाही का खतरा महसूस हो रहा था। उनकी आशंका थी कि कोई राजनीतिक दल अगर बड़ा बहुमत हासिल करता है तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा कि 'इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है।' इस लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर 'अबकी बार 400 पार' का नारा दिया जा रहा है। 400 सीटें जीतने का एजेंडा भी भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें संविधान बदलने के लिए दो तिहाई से अधिक बहुमत चाहिए। अम्बेडकर को इसकी आशंका थी। वे कहते हैं कि 'प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है।'

बाबा साहब की पहली चिंता स्वतंत्रता खो देने की थी। दरअसल, आजादी के बाद पूरे देश में नेहरू की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी। भारत के कोने-कोने में नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। अंबेडकर नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता के तानाशाह बनने की आशंका से घिरे हुए थे। जान स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा, 'अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए।' पिछले 10 साल में यही हुआ है। कारपोरेट मीडिया और थ्री डी इमेज के जरिए नरेंद्र मोदी की महानायक की छवि गढ़ी गई। मोदी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नख दंत विहीन बना दिया। मीडिया के जरिए विपक्ष को अप्रासंगिक बना दिया गया। मीडिया सरकार के कामों की समीक्षा करने और गलत नीतियों की आलोचना करने के बजाय मोदी का स्तुतिगान करने में मगन है।

मीडिया ने नागरिकों के सवालों को उठाना बंद कर दिया है। उसने सरकार के काम को दायित्व नहीं बल्कि कृपा बना दिया है। हिन्दुत्ववादी तंत्र और मीडिया द्वारा लोगों को सरकार के प्रति कृतज्ञ होना सिखाया जा रहा है। जबकि अंबेडकर ने आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कोमेल को उद्धृत करके चेतावनी के तौर पर कहा था 'कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता।

'वे आगे कहते हैं, 'यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिमाण के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता।' भारत एक अत्यंत आस्थावान देश है। भक्ति और आध्यात्मिकता की एक लंबी परंपरा है। राजनीति में यह भाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। अंबेडकर ने आगाह करते हुए कहा था कि 'धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंतत: तानाशाही का सीधा रास्ता है।' यह खतरा आज हम सबके सामने है। क्या भारत के लोग इस चुनाव में तानाशाही को पराजित करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं?